कंगना रनौत ने BMC को नोटिस भेज मांगा 2 करोड़ का हर्जाना

कंगना रनौत ने बीएमसी को कानूनी नोटिस भेजते हुए अपने मणिकार्णिका फिल्म्स के दफ्तर को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2 करोड़ का हर्जाना मांगा है। शिवसेना से शुरू हुई ज़बानी जंग इनती बढ़ी की 'इगो' का सवाल खड़ा हो गया। मामला यहां तक बढ़ा कि बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण बता कर बुलडोज़र चलवा दिया और साथ में खार स्थित घर में भी अवैध निर्माण को नोटिस थमा दिया। अब कंगना ने जवाबी कार्यवाई करते हुए बीएमसी से अपने हुए नुकसान की भरपाई मांगी है।

कंगना रनौत के मणिकार्णिका फिल्म्स के दफ्तर पर बीएमसी ने बुलडोज़र चला कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि, पूरा मामला 'बदला' लेने की नियत से किया गया नज़र आ रहा है। फिर भी बीएमसी अपनी सफाई लगातार दे रहा है।

हालांकि, फिलहाल यह पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और बीएमसी की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए इसपर रोक लगाने का निर्देश आया। हाई कोर्ट के इस निर्देश तक कंगना का काफी नुकसान हो चुका था और अब कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है।

ग़ौरतलब है कि शिवसेना नेता संजय राउत के साथ शुरू हुई कंगना की ज़बानी जंग बढ़ती चली गई और मामला 'इगो' पर आ गया। नतीजतन बीएमसी ने उनके दफ्तर पर अवैध कंस्ट्रक्शन बताकर तोड़फोड़ कर डाला। यह सब इतनी जल्दी-जल्दी हुआ कि इस कार्रवाई को रोकने का वक्त तक नहीं दिया गया। बीएमसी ने 24 घंटे पहले कंगना के बंगले पर नोटिस चिपकाया था और फिर महज एक दिन बाद ही उनका बंगले में तोड़फोड़ की गई। उस वक्त कंगना मुंबई में मौजूद नहीं थीं।

वहीं इस मामले पर एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट की माने, तो कंगना ने बीएमसी को नोटिस भेज कर 2 करोड़ रुपये की भरपाई की मांग की है।

फिलहाल कंगना अपने मनाली स्थित घर पर हैं। 9 सितंबर को वाय श्रेणी की सुरक्षा के साथ मुंबई पहुंची थी और 13 सितंबर को बीएमसी द्वारा उनके दफ्तर को गिराने की समस्या को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात भी की थी।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राज्यापाल से मुलाकात कर उन्हें मुआवजा दिलवाने की बात रखी थी। 14 सितंबर को वो वापस अपने घर मनाली के लिए मुंबई से रवाना हो गईं।

जानकारी के लिए बता दें कि कंगना ने साल 2017 में यह बंगला खरीदा था और इस साल जनवरी में इसका डेकोर पूरा हुआ और फिर गृह-प्रवेश पूजा किया गया। बीएमसी के 1979 के प्लान के मुताबिक यह बंगला आवासीय संपत्ति के तहत लिस्टेड है।

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